'अवैध खनन पर रोकथाम लगाने के लिए नियमित हो सख्त कार्रवाई'

जयपुर। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित अवैध खनन रोकथाम की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में अवैध खनन की रोकथाम के लिए गंभीर है। उन्होंने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को योजना बनाकर खनन माफिया पर बिना किसी भी दबाव के सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कानून की पालना सुनिश्चित करते हुए पुलिस अपना इकबाल कायम करें, ताकि अवैध खनन करने वालों में भय पैदा हो। गहलोत ने भविष्य में अवैध खनन की रोकथाम सुनिश्चित कराने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला पुलिस अधीक्षक खनन माफियाओं की पहचान कर सूची बनाकर योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि खनन के लीजधारकों को परेशानी नहीं आनी चाहिए और अवैध खनन करने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। अवैध परिवहन करने वाले वाहनों से दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, ऎसे वाहन चालकों और मालिकों को सजा मिले यह सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन परिवहन करने वालों से ज्यादा अवैध खनन व्यापार करने वालों पर शिकंजा कसा जाए। ऎसी गतिविधियों में लिप्त बड़ी मशीनरी को जब्त करें, ताकि उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान हो सके। उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव खनन को अवैध गतिविधियों में पकड़े जाने वाले वाहनों पर जुर्माना राशि को रिवाइज करने के निर्देश दिए। गहलोत ने कहा कि खनन, पुलिस, परिवहन और प्रशासन समन्वय बनाकर कार्रवाई करें।

बैठक में वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने कहा कि पुलिस प्रशासन ऎसी कार्रवाई करे कि अवैध खनन करने के लिए वाहनों का क्षेत्र में संचालन ही नहीं हो। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि अवैध खनन रोकने के लिए ग्रामीणों को जागरूक करें, ताकि वे अपने क्षेत्र में ऎसी गतिविधियाें को रोक सकें तथा एम-सैंड को भी प्रोत्साहित किया जाए। गृह राज्यमंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि कार्रवाई में ग्रामीणों का सहयोग लेकर बड़ी मशीनरी पर कार्रवाई करें। राजस्व राज्यमंत्री सुखराम विश्नोई ने कहा कि औचक अभियान चलाए जाएं।