Crypto Currency पर अब ये है सरकार की तैयारी, CBDC होगी Government Digital Currency

नई दिल्ली। क्रिप्टोकरेंसी को रेग्युलेट किए जाने के लिए सरकार की ओर से क्रिप्टो कानून लाने की तैयारी में है। संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरेंसी एंड ऑफिशियल डिजिटल करेंसी रेग्‍युलेशन बिल 2021 पेश किए जाने की योजना है। हालांकि, अभी तक की स्थितियों में इस विधेयक के अब इस सत्र में पेश किये जाने की संभावना काफी कम ही दिख रही है। लेकिन इतना तय है कि क्रिप्टो को रेग्युलेट किए जाने की दिशा में सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। 

ऐसा किया जाना लाजमी भी है, क्योंकि भारत उन देशों की सूची में सबसे टॉप पर है, जहां के लोगों ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया हुआ है। दुनिया के अन्य कई देशों की तुलना में क्रिप्टो में निवेश करने वालों की संख्या भारत में सबसे ज्यादा करीब 10 करोड़ है, जिन्होंने करीब 70 हजार करोड़ रुपए की रकम क्रिप्टो में निवेश कर रखी है। ऐसे में चूंकि क्रिप्टो कोई लीगल करेंसी नहीं है। इसलिए सरकार निवेशकों के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्रिप्टो बिल लाने की तैयारी कर रही है। 

RBI की ओर से भी कई बार क्रिप्टो के बारे में बयान सामने आ चुके हैं और केंद्र सरकार भी क्रिप्टो पर विधेयक लाने का प्रस्ताव दे चुकी है, जिसमें RBI की ओर से सरकारी डिजिटल करेंसी लाये जाने की बात भी बताई गई थी। ऐसे में इस सरकारी करेंसी को लॉन्च किए जाने की भी पूरी तैयारी है, जिसका नाम भी लगभग तय हो गया है। RBI के केंद्रीय बोर्ड की ओर से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) लॉन्च किए जाने के लिए सरकार की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। RBI की ओर से CBDC को दो चरणों में  लॉन्च करने की योजना है।

सबसे पहले, रिजर्व बैंक होलसेल बेस्ड CBDC लॉन्च करने जा रहा है, जिसका डेवलपमेंट लगभग पूरा हो चुका है, जिसके बाद अब यह पायलट टेस्टिंग के लिए जाएगा। इसके अलावा RBI को सरकार से आखिरी मंजूरी का भी इंतजार है, जिसके तहत वह CBDC को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत करेंसी में शामिल कर सके। 

CBDC दअरसल किसी क्रिप्टोकरेंसी की तरह नहीं होगा, ना ही इसकी शक्ल रुपये या पैसे की तरह होगी, बल्कि यह पूरी तरह से डिजिटल होगा। यह वर्चुअल करेंसी और क्रिप्टोकुरेंसी से अलग होगी, जो कि पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण होगा। सरकार के नियंत्रण में होने से इसके जोखिम भी कम होंगे। क्रिप्टोकरेंसी के विपरीत CBDC केंद्रीकृत मुद्रा होगी, जिसकी मदद से लोग बैंक, क्लियरिंग हाउस और बिचौलियों के भरोसे सीधे पैसा भेज सकेंगे।

बता दें कि 30 नवंबर को वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने राज्यसभा में प्रश्नकाल सत्र के दौरान क्रिप्टोकरेंसी पर कहा था कि यह एक जोखिम भरा क्षेत्र है और पूर्ण नियामक ढांचे में नहीं है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर RBI और सेबी SEBI के माध्यम से जागरुकता पैदा करने के लिए कदम उठाए गए हैं और सरकार जल्द ही क्रिप्टो को लेकर एक विधेयक पेश करेगी।”

बहरहाल, देश के 10 करोड़ क्रिप्टो निवेशकों की 70 हजार करोड़ की बड़ी रकम को सुरक्षित किए जाने की दिशा में सरकार क्या रणनीति बना रही है। इसके लिए फिलहाल क्रिप्टोकरेंसी विधेयक को पेश किए जाने तक इंतजार ही करना होगा।