VIDEO : IIGJ स्टूडेंट्स होस्टल उद्घाटन समारोह में नजर आई सीएम गहलोत की 'साफगोई'
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज राजधानी जयपुर के सीतापुरा इंडस्ट्री एरिया स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वैलरी (IIGJ) के स्टूडेंट्स होस्टल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधानसभा में उपमुख्य सचेतक महेन्द्र चौधरी, आदर्श नगर विधायक रफीक खान, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग सुबोध अग्रवाल, रीको एमडी आशुतोष एटी पेडनेकर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वैलरी के चेयरमैन राजीव जैन, GJEPC चैयरमैन प्रमोद कुमार अग्रवाल एवं ज्वैलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों समेत कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे।
इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उद्बोधन में साफगोई भी साफ नजर आई, जिसमें उन्होंने खुलकर अपनी बात कही। इस दौरान सीएम गहलोत ने केंद्र की मोदी सरकार को भी निशाने पर लिया और देशभर में मंदी के दौर के लिए जीएसटी को गलत तरीके से लागू किए जाने को जिम्मेदार बताया।
इस अवसर पर अपने उद्बोधन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है, उद्योग-धंधे ठप पड़े हैं, अकेले ऑटो सेक्टर में 10 लाख नौकरियां चली गई हैं। भय एवं हिंसा के माहौल के कारण निवेश प्रभावित हुआ है। ऐसे में मंदी के इस दौर में केन्द्र सरकार का यह दायित्व है कि अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए प्रभावी कदम उठाए। उन्होंने कहा कि आज युवाओं के पास रोजगार नहीं है, लेकिन हर साल 2 करोड़ रोजगार पैदा करने का वादा करने वाले अब इसका जिक्र नहीं करते।
उन्होेंने कहा कि यूपीए सरकार ने ‘वन नेशन-वन टैक्स‘ की अवधारणा पर जीएसटी का खाका तैयार किया था। उस समय विपक्ष ने इसका लगातार विरोध किया था, लेकिन सरकार में आने के बाद उन्होंने ही बिना किसी फुलप्रुफ सिस्टम के जीएसटी लागू कर दिया और कई टैक्स स्लैब बना दी। इसका परिणाम यह है कि आज भी जीएसटी काउन्सिल को बार-बार टैक्स स्लैब में बदलाव करना पड़ रहा है और इससे व्यापारी वर्ग दु:खी है।
गहलोत ने कहा कि देशभर में जीएसटी संग्रहण में कमी आई है, राज्यों पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। राजस्थान के हिस्से के स्टेट ग्रांट की राशि मिलाकर 7 हजार करोड़ रूपये केन्द्र से नहीं मिल पाए हैं, जिससे विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश मेें निवेश को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। राजस्थान खनिज सम्पदा से भरपूर राज्य है। इस सम्पदा का उचित दोहन हो सके इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। देश के 40 प्रतिशत तेल का उत्पादन राजस्थान में होता है। प्रदेश में रिफाइनरी के कार्य में तेजी आई है। इसके बनने से राजस्थान में रोजगार के बड़े अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंगल विण्डो सिस्टम को और प्रभावी बनाने पर कार्य किया जा रहा है और साथ ही निवेश एवं प्रोत्साहन नीति भी जल्द ही लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से ही देश में सरकारों ने लोकतंत्र को मजबूती देने का काम किया है। लोकतंत्र में आम जनता की भूमिका भी अहम है और इस देश की जनता ने समय-समय पर अपनी समझ का परिचय दिया है।
उन्होेंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका भी कम नहीं होती और हमेशा सरकारें विपक्ष को साथ लेकर चलती हैं, आज के दौर मेें वो माहौल नहीं है। लोकतंत्र में असहमति का भी स्थान होता है लेकिन आज सरकार की नीतियों एवं फैसलों पर असहमति में उठने वाली आवाज को दबाने के प्रयास हो रहे हैं। इससे पहले जैम्स एण्ड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल ने काउन्सिल की गतिविधियों एवं जैम्स एण्ड ज्वैलरी सेक्टर की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला।
इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उद्बोधन में साफगोई भी साफ नजर आई, जिसमें उन्होंने खुलकर अपनी बात कही। इस दौरान सीएम गहलोत ने केंद्र की मोदी सरकार को भी निशाने पर लिया और देशभर में मंदी के दौर के लिए जीएसटी को गलत तरीके से लागू किए जाने को जिम्मेदार बताया।
इस अवसर पर अपने उद्बोधन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है, उद्योग-धंधे ठप पड़े हैं, अकेले ऑटो सेक्टर में 10 लाख नौकरियां चली गई हैं। भय एवं हिंसा के माहौल के कारण निवेश प्रभावित हुआ है। ऐसे में मंदी के इस दौर में केन्द्र सरकार का यह दायित्व है कि अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए प्रभावी कदम उठाए। उन्होंने कहा कि आज युवाओं के पास रोजगार नहीं है, लेकिन हर साल 2 करोड़ रोजगार पैदा करने का वादा करने वाले अब इसका जिक्र नहीं करते।
उन्होेंने कहा कि यूपीए सरकार ने ‘वन नेशन-वन टैक्स‘ की अवधारणा पर जीएसटी का खाका तैयार किया था। उस समय विपक्ष ने इसका लगातार विरोध किया था, लेकिन सरकार में आने के बाद उन्होंने ही बिना किसी फुलप्रुफ सिस्टम के जीएसटी लागू कर दिया और कई टैक्स स्लैब बना दी। इसका परिणाम यह है कि आज भी जीएसटी काउन्सिल को बार-बार टैक्स स्लैब में बदलाव करना पड़ रहा है और इससे व्यापारी वर्ग दु:खी है।
गहलोत ने कहा कि देशभर में जीएसटी संग्रहण में कमी आई है, राज्यों पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। राजस्थान के हिस्से के स्टेट ग्रांट की राशि मिलाकर 7 हजार करोड़ रूपये केन्द्र से नहीं मिल पाए हैं, जिससे विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश मेें निवेश को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। राजस्थान खनिज सम्पदा से भरपूर राज्य है। इस सम्पदा का उचित दोहन हो सके इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। देश के 40 प्रतिशत तेल का उत्पादन राजस्थान में होता है। प्रदेश में रिफाइनरी के कार्य में तेजी आई है। इसके बनने से राजस्थान में रोजगार के बड़े अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंगल विण्डो सिस्टम को और प्रभावी बनाने पर कार्य किया जा रहा है और साथ ही निवेश एवं प्रोत्साहन नीति भी जल्द ही लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से ही देश में सरकारों ने लोकतंत्र को मजबूती देने का काम किया है। लोकतंत्र में आम जनता की भूमिका भी अहम है और इस देश की जनता ने समय-समय पर अपनी समझ का परिचय दिया है।
उन्होेंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका भी कम नहीं होती और हमेशा सरकारें विपक्ष को साथ लेकर चलती हैं, आज के दौर मेें वो माहौल नहीं है। लोकतंत्र में असहमति का भी स्थान होता है लेकिन आज सरकार की नीतियों एवं फैसलों पर असहमति में उठने वाली आवाज को दबाने के प्रयास हो रहे हैं। इससे पहले जैम्स एण्ड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल ने काउन्सिल की गतिविधियों एवं जैम्स एण्ड ज्वैलरी सेक्टर की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला।
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